पूर्व भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) की स्थापना मानकीकरण के सुमेलित विकास के उद्देश्य से 1947 में की गई थी (अब भारतीय मानक ब्यूरो है) ।
भारतीय संसद के एक अधिनियम भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1991 के माध्यम से शक्ति प्रदत्त भारतीय मानक ब्यूरो , उत्पाद प्रमाणन का प्रचालन करता है।
भारतीय मानक ब्यूरो 1991 से प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना चला रहा है । आरंभ में बीआईएस ने गुणता प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना प्रारंभ की।
गुणता आश्वासन परीक्षण कार्यक्रम एवं अंतः प्रयोगशाला तुलनात्मक और दक्ष परीक्षण में भागीदारी के माध्यम से परीक्षण की गुणता सुनिश्चित की जाती है ।
हॉलमार्किंग बहुमूल्य धातु की वस्तुओं में बहुमूल्य धातु की अनुपाती मात्रा में सरकारी रिकॉर्डिंग और सटीक निर्धारण है ।
सिटीजन चार्टर के माध्यम से संगठन के मिशन और विजन को स्थापित , कार्यान्वित औऱ पुनरीक्षित करना ताकि निर्धरित समय में शिकायतों का समाधान किया जा सके।
भारतीय मानक ब्यूरो वर्ष 2000 से बीआईएस अधिनियम , 1986 औऱ उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत विदेशी विनिर्माता प्रमाणन योजना (एफएमसीएस)चला रहा है।
इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने “इलेकट्रोनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी (अनिवार्य पंजीकरण के लिए अपेक्षाऐं ) आदेश 2012 ” अधिसूचित किया है।
वर्ष 1995 में बढती हुई आवश्यकताओं औऱ अपेक्षाओं को देखते हुए बीआईएस के तत्वाधान में राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया।
बीआईएस, बीआईएस अधिनियम 2016 के अंतर्गत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो मानकीकरण, मुहरांकन और सामान की गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सुमेलित विकास और इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के सुमेलित विकास के लिए है।
बीआईएस राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कई तरीकों से ट्रेसिबिलिटी और मूर्तता लाभ प्रदान कर रहा है- मानकीकरण , प्रमाणन और परिक्षण के माध्यम से सुरक्षित विश्वसनीय गुणता वस्तु प्रदान करके; उपभोक्ताओं को स्वास्थय जोखिम कम करके; निर्यात और आयात विकल्पों को प्रोत्साहित करके;किस्मों के प्रसार पर नियंत्रण करके आदि।
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